काठमाडौं, असोज १६, २०८२ — जल तथा मौसम विज्ञान विभागले असोज १७ देखि २० गतेसम्म देशका विभिन्न भागहरूमा भारी वर्षा हुने पूर्वानुमान गरेको छ।
विभागका अनुसार कोशी, मधेश, बाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा विशेषगरी मध्यदेखि भारी वर्षाको सम्भावना बढी रहेको छ।यस अवधिमा ती क्षेत्रहरूमा बाढी, पहिरो, डुबानजस्ता प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढ्ने देखिएको विभागले जनाएको छ।
विशेषगरी पहाडी तथा तराई क्षेत्रका नदीहरूमा पानीको बहाव उच्च हुन सक्ने सम्भावना रहेकोले स्थानीयवासी, यातायात व्यवसायी, कृषक र सरोकारवालाहरूलाई सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिएको छ।सरकारको पूर्वतयारी के छ ? विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको भूमिका अझै प्रश्नवाचक रहेको भन्दै स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्म तयारीको स्तरबारे चासो बढ्दै गएको छ। गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) ले आवश्यक पूर्वतयारीका लागि निर्देशन जारी गरेको बताइएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार सम्भावित जोखिम क्षेत्रमा रहेका स्थानीय तहहरूलाई चेतावनी सूचना प्रवाह गर्न, जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सार्न र उद्दार सामग्री तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिइएको छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेना समेतलाई सतर्क अवस्थामा रहन भनिएको छ।स्थानीय तहको सक्रियता आवश्यकविपद् व्यवस्थापन विज्ञहरूका अनुसार पूर्वसूचना उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती देखिँदै आएको छ।
स्थानीय तहको संयोजन, जनसचेतना, पूर्वस्थानान्तरण योजना, र आपतकालीन उद्धार संयन्त्र अझै कमजोर देखिन्छ।“सिर्फ केन्द्रबाट सूचना पठाएर मात्र हुँदैन, स्थानीय तह र समुदाय स्वयं सशक्त हुनुपर्छ,” जलविज्ञ रमेश मैनाली भन्छन्, “पहिरो सम्भावित क्षेत्रका बासिन्दालाई समयमै सुरक्षित स्थानमा सार्न, विद्यालयहरूलाई अस्थायी शिविर बनाउने तयारी गर्नुपर्छ।”नागरिकलाई सतर्कता अपनाउन आग्रहसरकार र मौसम विभागले नागरिकलाई सम्भावित जोखिमबारे सतर्क रहन आग्रह गरेको छ।
खोलानाला आसपास नबस्न, अनावश्यक यात्रा नगर्न र सरकारी सूचनामा ध्यान दिन अनुरोध गरिएको छ।यसबाहेक, कृषकहरूलाई समेत अत्यधिक वर्षाले धानबालीमा असर पार्न सक्ने भन्दै खेतमा पानीको निकास खुल्ला राख्न सुझाव दिइएको छ। निष्कर्षपूर्वानुमानित भारी वर्षाले गम्भीर असर पार्न सक्ने भएकाले समयमै पूर्वतयारी र समन्वय अत्यावश्यक देखिन्छ।
चेतावनी मात्र होइन, कार्यान्वयनमै ध्यान केन्द्रित गर्नु सरकार र स्थानीय तहहरूको मुख्य जिम्मेवारी हो ।—
About the Author
