काठमाडाैं, २०८२ भदौ २१ — हालै सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सम्भावित निर्णयको चर्चा चलेसँगै नागरिक तहमा चासो र चिन्ता बढ्न थालेको छ। यदि सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गरिए, भने नेपाली जनताले सरकारसँग सरोकार राख्ने धेरै महत्त्वपूर्ण पक्षमा समस्या भोग्नुपर्ने देखिएको छ।
१. अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश
सामाजिक सञ्जाल जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रमुख माध्यम बनेको छ। विचार, भावना, विरोध वा समर्थन जनाउने प्लेटफर्मका रूपमा यी सञ्जालहरू महत्वपूर्ण छन्। यदि यिनलाई बन्द गरिन्छ भने नागरिकले सरकारका नीति, कार्यक्रम वा कार्यशैलीको बारेमा खुलेर बोल्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुनेछ।
२. सूचना र समाचार प्राप्तिमा बाधा
आजको युगमा अधिकांश नागरिकले फेसबुक, ट्विटर/X वा युट्युब जस्ता माध्यमबाट समाचार र सूचनाहरू पाउने गर्छन्। यिनको अभावमा गलत सूचना फैलिन सक्ने र नागरिक जानकारीविहीन बन्ने सम्भावना बढ्छ।
३. पारदर्शिता र जवाफदेहितामा कमी
सामाजिक सञ्जालहरू सरकारी निर्णयप्रति निगरानी राख्ने ‘जनता’ को क्यामेरा हुन्। कुनै नीतिगत निर्णयमा जनताको तत्काल प्रतिक्रिया प्राप्त हुने यी माध्यमहरू बन्द हुँदा सरकारलाई जवाफदेहिता तर्फ लाने प्राकृतिक दबाब घट्नेछ।
४. युवाहरूको रोजगारी र सिर्जनशीलता प्रभावित
नेपालमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हजारौँ युवाहरूले डिजिटल मार्केटिङ, सामग्री निर्माण (Content Creation), सूचना प्रविधि, अनलाइन व्यापार आदिबाट आम्दानी गर्दै आएका छन्। यस्ता सञ्जाल बन्द हुँदा उनीहरूको रोजगारी र सिर्जनशीलता प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछ।
५. नागरिक-संवादको संकट
जनता र सरकारबीच प्रत्यक्ष संवाद गर्न सकिने सहज माध्यममध्ये सामाजिक सञ्जाल एक हो। मन्त्रीहरू, जनप्रतिनिधिहरू र सरकारी निकायहरू नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न यिनै प्लेटफर्म प्रयोग गर्छन्। यस्ता माध्यम बन्द हुँदा सरकारी निकायसँग सम्पर्क गर्न नागरिकलाई झनै कठोर प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेछ।
निष्कर्ष
सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिएमा केवल डिजिटल माध्यम मात्र बन्द हुँदैन, जनताको सूचना पहुँच, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र रोजगारीसमेत संकटमा पर्छ। त्यसैले, सामाजिक सञ्जालमाथिको नियन्त्रण सोच्दा सरकारले यस्ता पक्षमा गम्भीर ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ।
About the Author
