कैलारीका किसान बाध्यतामा सस्तोमा धान बिक्री, सरकारी मूल्यभन्दा सयौं रुपैयाँ कममा किनबेच
धनगढी, कैलाली | असोज ३१, २०८२ — कैलाली जिल्लाको कैलारी गाउँपालिकाका किसानहरू सरकारले निर्धारण गरेको समर्थन मूल्यभन्दा सयौं रुपैयाँ कममा धान बिक्री गर्न बाध्य भएका छन्। सरकारी मूल्य तोकिएको भए पनि व्यावहारिक रूपमा किसानहरूले प्रतिक्विन्टल धान रु २५५० मा बेच्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले मोटा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु ३,४६३.८१ र मध्यम धानको रु ३,६२८.३३ निर्धारण गरेको थियो। तर बजारमा भने व्यापारीहरूले यो मूल्य दिन अस्वीकार गरेपछि किसानहरू न्यून मूल्यमा धान बेचन विवश भएका हुन्।
स्थानीय सामाजिक अभियन्ता रेवन्त बोहराले सामाजिक सञ्जालमार्फत यो विषय उठाउँदै किसानहरूलाई करिब ९०० रुपैयाँ कममा धान बेच्न बाध्य पारिएको जानकारी दिएका छन्। “सरकारी दरअनुसार मूल्य पाउने आशामा किसानले वर्षभर मेहनत गरेका थिए। तर मलखाद लिनुपर्ने दबाब र बजारको एकाधिकारका कारण सस्तोमा धान दिनुपर्ने अवस्था आएको छ,” उनले लेखेका छन्।
किसानहरूका अनुसार गल्ला व्यापारीहरूले ‘मलखाद पाउने सहुलियत’ को नाममा धान जबर्जस्ती सस्तोमा किनिरहेका छन्। यस्तो स्थितिमा राज्यले निर्धारण गरेको मूल्यको कार्यान्वयन कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
स्थानीय तह तथा सरोकारवाला निकायहरूसँग पटक–पटक माग गरिए पनि हालसम्म मूल्य कार्यान्वयनबारे स्पष्ट जानकारी दिइएको छैन। किसानहरूले बजारमा देखिएको अनियमितता र दवाबका घटनाहरूमा संलग्न व्यापारीहरूमाथि छानबिन र कारबाहीको माग गरेका छन्।
स्थानीयवासीहरू चेतावनी दिन्छन्, “यदि सरकारले समर्थन मूल्यको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सकेन भने कृषिमा लागेका युवाहरूको मनोबल गिरावट आउन सक्छ र कृषि पेशामै वितृष्णा उत्पन्न हुनेछ।”
कैलारी गाउँपालिकाले हालसम्म मूल्य कार्यान्वयनको कुनै ठोस मिति सार्वजनिक गरेको छैन। किसानहरूले आ–आफ्नो स्तरबाट आवाज उठाइरहेका छन् भने यता सम्बन्धित निकायहरूबाट औपचारिक धारणा आउन अझै बाँकी छ।
About the Author
किसानहरूलाई राज्यले सम्मान गरेन किसानहरूले उत्पादन गरेको उत्पादन वस्तुको सही मूल्य सहितको बजारीकरणमा ग्यारेन्टी लिन सकेन भने नेपालको कृषि क्षेत्र अगाडि होइन पछाडि फर्किन सक्छ तसर्थ राज्यले मूल्य निर्धारण गरी कडा नियमन गर्न जरुरी छ