Oplus_131072
काठमाडौँ, ३१भाद्र २०८२
नेपाल सरकारको सचिवहरूको बैठकले सार्वजनिक खर्च कटौती गर्नका लागि केही महत्वपूर्ण र कडाइपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। बैठकले कर्मचारीहरूको बैठक भत्ता कटौती गर्ने, औसतमा २० प्रतिशत कर्मचारी संख्यामा कटौती गर्ने र अनावश्यक सरकारी संरचना खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।बैठकमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउने तथा विरोध प्रदर्शनका क्रममा क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्ने विषयमा पनि निर्णय गरिएको छ।
साथै, अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्दै मितव्ययी नीति अपनाउने रणनीति तय गरिएको छ।सरकारका अनुसार, यी निर्णयहरूले प्रशासनिक खर्चमा कमी, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र राजस्वको प्रभावकारी प्रयोग सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। हालैको आर्थिक चुनौती र बढ्दो खर्चलाई ध्यानमा राख्दै यस्तो कदम चालिएको बताइएको छ।
About the Author
