काठमाडौं, १८, भाद्र २०८२ नेपाल सरकारले फेसबुक र अन्य विदेशी सामाजिक सञ्जालहरूलाई अनिवार्य रूपमा देशमा दर्ता गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेको जनाएको छ। दर्ता नभएमा सीमित अवधि भित्र यी प्लेटफर्महरूमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने तयारी गरिएको खबरले व्यापक चर्चा निम्त्याएको छ।
पृष्ठभूमि र प्रमुख कारणहरू:
- सूचीकरण निर्देशन र म्यादको समाप्ति
सरकारले २०८० सालमा ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका’ जारी गरेको थियो, जसअन्तर्गत मेटा (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप) लगायतका प्लेटफर्महरू नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। यो निर्देशिकामा स्पष्ट रूपमा स्थानीय सम्पर्क अधिकारी र गुनासो समावेश गर्ने जिम्मेवारी तय गरिएको थियो। तर, दर्ताका लागि दिएको समयसीमा (वैशाख ७, २०८२) पूरा भए पनि मेटा कम्पनीहरूले कुनै जवाफ वा कार्रवाई गरेको देखिएको छैन । - सरकारको चेतावनी र नियमन आवश्यकताको तर्क
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पटक–पटक चेतावनी दिएका छन् कि यदि मेटा कम्पनीहरूले सूचीकरणमा अनुग्रह नगरेमा फेसबुक, इन्स्टाग्रामलगायत बन्द गर्ने विकल्प सरकारसँग दिर्घकालीन रूपमै रहेको छ। उनले यसलाई साइबर अपराध, गलत सूचना र सामाजिक अस्थिरता रोक्नको लागि आवश्यक नियमनको हिस्सा भएको बताए ।
- विपरीत प्रभाव र सरकारको झुकाव
यद्यपि प्रारम्भिक रुपमा कडा सन्देश दिइए पनि, त्यसपछि सरकारले केही पछाडि हटेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुरले “यो विषय अध्ययनाधीन रहेको” उल्लेख गर्दै सरकारले फेसबुकमाथि रोक लगाउने विषयमा कुनै अन्तिम निर्णय नभएको स्पष्ट पारेका छन् । - आर्थिक र सामाजिक प्रभावका चिंता
- नेपालमा फेसबुकमार्फत हजारौं साना व्यवसायी र कन्टेन्ट क्रिएटरहरू जीविकोपार्जन गर्छन्। पठाओका निर्देशक असिममान सिंह बस्न्यातका अनुसार, फेसबुक प्रतिबन्धित भए लगभग ३०–४० हजार जनाले रोजगारी गुमाउने, र चार लाख मानिसको आम्दानी घट्ने जोखिम रहन्छ ।
- टेलिकम क्षेत्रको दृष्टिले हेर्दा, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका कारण डेटा उपभोगमा ठूलो हिस्सा छ। प्रतिबन्ध भएमा डेटा ट्राफिक र राजस्वमा भारी गिरावट आउन सक्छ, जसले सरकारको कर संकलन र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको आम्दानीमा असर पार्नेछ ।
- डिजिटल अधिकार र सेन्सरशिपमा उठेका चिन्ता
डिजिटल अधिकारकर्मी तथा विश्लेषकहरूले यो कदमलाई आवश्यकता भन्दा धेरै ‘सेन्सरशिप’ तर्फ झुकेको कदम मानिरहेका छन्। नीति निर्माणमा समावेशी र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउन नसक्नु र निजी प्लेटफर्महरूसँग संवाद नहुनुले समस्या गहिरो बनाएको उनीहरूको दाबी हो ।
निष्कर्षमुख्य बुँदा:
नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई सूचीकरण गर्न आग्रह गर्दै आएको छ, नत्र दर्ता नभएसम्म प्रतिबन्ध गर्ने सम्भावना उल्लेख गरिएको छ। यसको उद्देश्य भनेको नियमन, प्रयोगकर्ताको सुरक्षा, र स्थानीय समस्याहरूमा जवाफदेहितापन सुनिश्चित गर्नु हो। तर, आर्थिक, सामाजिक र डिजिटल स्वतन्त्रता सम्बन्धी असरका कारण यो कदम विवादास्पद बनेको छ।
About the Author
