उद्योगीहरूको माग : डेडिकेटेड विवादमा सरकारको सहमति तत्काल लागू होस्

काठमाडौं, १८ कात्तिक।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र सरकारले डेडिकेटेड लाइन विवाद समाधानका लागि गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न उद्योगीहरूले सरकारसँग तत्काल पहल गर्न आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सक्रियतामा सोमबार सम्पन्न छलफलपछि भएको सहमतिलाई उद्योगीहरूले सकारात्मक रूपमा स्वीकार्दै अब ढिलाइ नगरी लागू गर्न आग्रह गरेका हुन्।

महासंघमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उद्योग प्रतिनिधिहरूले सरकार–महासंघबीच भएको सहमति अनुसार आफूहरू तयारी अवस्थामा रहेको बताएका छन्। उनीहरूले सरकारले कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरेसँगै पहिलो किस्ताको धरौटी रकम नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (नेपा) मा बुझाउने बताएका छन्।

सहमति अनुसार, उद्योगहरूले विवादित बिलको जम्मा रकमको २८ भागको एक भाग धरौटीका रूपमा नेपाको खातामा जम्मा गर्नेछन्। त्यसपछि नेपाले काटिएका लाइनहरू पुनः जडान गर्ने र पहिले स्थगित भएको प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रिया पुनः सुचारु गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारूका अनुसार, “उद्योगीहरू तयार छन्, अब सरकारको तर्फबाट मात्र कार्यान्वयनको संकेत चाहिएको हो। सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएसँगै हामीले पहिले नै तयार पारेका चेकहरू बुझाउनेछौं।”

त्यस्तै, सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले पनि सहमति लागू हुनेबित्तिकै उद्योगहरूले पहिलो किस्ता बराबरको रकम धरौटीस्वरूप बुझाउने जानकारी दिए। उनले भने, “प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र ऊर्जा मन्त्रालयबाट निर्देशन गएलगत्तै नेपाले लाइन जडान गर्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं।”

उद्योगीहरूले यस सहमति कार्यान्वयनलाई विवाद समाधानको पहिलो चरण मानेका छन्। उनीहरूका अनुसार, यसपछि पुनरावलोकन समितिले हरेक उद्योगको मुद्दा कानूनी प्रक्रियाअनुसार टुंगो लगाउनेछ।

थापाले थपे, “हामी दीर्घकालीन समाधान चाहन्छौं। उद्योग बन्द हुँदा हजारौं श्रमिक बेरोजगार भएका छन् र विद्युत खेर गएको छ। सरकारले आजैदेखि कार्यान्वयन सुरु गरेर यो संकट अन्त्य गर्नुपर्छ।”

हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २५ वटा उद्योगको डेडिकेटेड लाइन काटेपछि ती उद्योगहरू उत्पादनविहीन अवस्थामा पुगेका छन्। उद्योगीहरूले सरकारसँग सहमति कार्यान्वयनद्वारा तत्काल राहत दिलाउन र भविष्यमा यस्तो विवाद दोहोरिन नदिन व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।